(untitled) (Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education, 2021)
स्वतंत्रता के बाद पुस्तकालय प्रणाली और सेवाओं की अवधि में, भारत सरकार ने उच्च शिक्षा के साथ-साथ पुस्तकालयों के विकास के लिए आयोगों और शिक्षा नीतियों की भी स्थापना की। भारत सरकार ने मई 1986 में एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की। इस नीति ने मौजूदा पुस्तकालयों का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया और नए पुस्तकालयों की स्थापना की। उच्च शिक्षा प्रणाली परोक्ष रूप से मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा नियंत्रित है। यूजीसी ने उच्च शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रत्येक सहपाठी के पास एक योग्य पुस्तकालयाध्यक्ष होना चाहिए। पुस्तकालय के विकास के लिए बुक लिफ्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर और चपरासी भी आवश्यक हैं। उच्च शिक्षा के हर महाविद्यालय में लाइब्रेरी ऑटोमेशन की जरूरत है।