भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए मौजूदा कानूनों पर अध्ययन: An Analysis of Current Laws for the Safety of Women against Domestic Violence in India (Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education, 2021)
संविधान का उद्देश्य न्याय, समानता और स्वतंत्रता प्राप्त करना सुनिश्चित करना है और इसे कैसे प्राप्त किया जाना है, इसका वर्णन मूल अधिकारों से संबंधित भाग III में और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत से संबंधित भाग IV में भी किया गया है। मौलिक अधिकार मौलिक विशेषताओं के महत्वपूर्ण विचार के साथ संवैधानिक न्यायशास्त्र में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। संविधान का भाग IV राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक समूह है जो लागू करने योग्य आकांक्षात्मक दिशानिर्देशों का एक समूह है जो सरकारी कार्यों के लिए लक्ष्य होना चाहिए। संविधान के तहत भारतीय महिलाओं के पास प्रभावशाली और सकारात्मक अधिकारों की एक विस्तृत श्रृंखला है। श्रीमती इंदिरा गांधी, हमारी दिवंगत प्रधान मंत्री ने एक बार टिप्पणी की थी, “हमारी महिलाओं को अन्य देशों की महिलाओं की तुलना में अधिक अधिकार हैं। लेकिन बड़े क्षेत्र हैं जहां महिलाएं पीड़ित हैं, जहां हो सकता है वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं।